“कृषि, पर्यटन र पशुपंक्षी कालिका गाउँपालिकाको समृद्घि” भन्ने मूल नाराका साथ रसुवाको कालिका गाउँपालिकाको सातौँ गाउँसभा बुधबार सम्पन्न भएको छ । कालिका गाउँपालिकाले पुँजीगत तर्फको बजेटमध्ये पूर्वाधार विकास अन्तर्गत समपुरक अनुदानमा २ करोड ४२ लाख १० हजार ६ सय, गाउँपालिकाको गौरवको योजनामा ३५ लाख, गाउँपालिका स्तरीय पूर्वाधारमा १ करोड ६० लाख, अव्यवस्थित वसोवास व्यवस्थापन तथा गाउँपालिका कार्यालय व्यवस्थापनमा ५० लाख, अध्यक्ष विकास कार्यक्रममा १५ लाख, उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रममा १५ लाख र वडास्तरीय पूर्वाधार अन्तर्गत कालिका गाउँपालिकाको पाँचै वटा वडालाई ६०÷६० लाख विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकाले पुँजीगतर्फको बजेटमध्ये आर्थिक विकासतर्फ ९० लाख विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक विकासको कृषि तर्पm ४० लाख, पशुमा ४० लाख, उधोग तथा लघु उधोग कार्यक्रम साझेदारीमा ५ लाख र भूमि सुधार, सुकुम्बासी÷विर्ता सम्बन्धि कार्यक्रममा ५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकासतर्फ २ करोड ७१ लाख ५५ हजार विनियोजन गरिएको छ । जसमा शिक्षा तर्फ ६३ लाख ५० हजार, स्वास्थमा ८३ लाख, आयुर्वेदमा १० लाख, लैङ्गिक समानता तथा समावेशिकरणमा १५ लाख ५ हजार र विधालय समायोजन अनुदान तर्फ १ करोड विनियोजन गरिएको छ । वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ ४८ लाख, कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक तर्फ ५ करोड ५४ लाख ७२ हजार ८ सय ६० र सुशासन तथा संस्थागत विकास तर्फ १८ लाख विनियोजन गरिएको छ । कालिका गाउँपालिकाको सातौँ गाउँसभामा बुधबार उपाध्यक्ष भवानी प्रसाद न्यौपानेले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो भने नीति तथा कार्यक्रम गाउँपालिकाका अध्यक्ष सिता कुमारी पौडेल अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सातौँ गाउँसभाकै अवसरमा कृषि र पशुपालनमा उत्कृष्ट काम गर्ने ५ जना कृषकलाई पुरस्कार स्वरुप नगद रु २०÷२० हजार सहित दोसल्ल ओडाएर कार्यक्रमका प्रमुख अथिति जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका सभापति कुलप्रसाद भट्टद्घारा सम्मन पत्र प्रदान गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा कृषि, पशुपंक्षी, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै गाउँपालिकाले पूर्वाधारमा बढी जोड दिएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा सडक निर्माण, मर्मत सम्भारदेखि सिंचाई, खानेपानी योजना, गाउँपालिका भवन, वडा कार्यालय भवन निर्माण, कोभिड–१९ विपद व्यवस्थापन, वन तथा वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खेलकुद मैदानदेखि विद्यालय कक्षा कोठा भवन निर्माणसम्मलाई समेटिएको छ । पूर्वाधार विकास ९पर्यटन पूर्वाधार सहित० कोभिड–१९ विपद व्यवस्थापन, वन तथा वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सहित र सार्वजनिक सेवा प्रवाह र संस्थागत सुशासन रहेको छ